पुणे करार

इ.स. १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस आंबेडकर दलितांचे एक नामवंत राजकीय नेते बनले होते. जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणर्‍या पक्षांना त्यांनी आपल्या टीकेचे लक्ष बनवले. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर दलितांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप केला. ब्रिटिश सरकारावरही ते नाराज होते व त्यांनी दलितांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. ८ ऑगस्ट १९३० साली मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, मागासवर्गीयांनी काँग्रेस व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहाचा समाचार घेतला. या टीकेमुळे सनातनी हिंदू संतापले.

इ.स. १९३२ साली राव बहाद्दूर राजा यांनी दोन उजव्या विचारसरणीच्या काँग्रेस नेते बी. एस. मुंजे[२][३] व जाधव यांबरोबर एक करार केला. या करारानुसार मुंज्यांनी राजांना पाठिंब्याच्या बदल्यात काही आरक्षित जागा अनुसूचित जातीमधील लोकांना देण्याचे ठरविले. या घटनेमुळे आंबेडकरांनी संपूर्ण भारतात दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघांची मागणी केली. आंबेडकरांचे महत्त्व आणि दलितांमधील जनाधार वाढला आणि त्यांना इ.स. १९३१ साली लंडन येथील दुसर्‍या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण आले. या परिषदेत त्यांचे गांधीजींबरोबर विभक्त दलित मतदारसंघावरून मतभेद झाले. गांधीजींना धार्मिक वा जातीय आधारावर विभक्त मतदारसंघ मान्य नव्हते, त्यांना यामुळे भविष्यात हिंदू समाज दुभंगण्याची भीती वाटत होती.

जेव्हा ब्रिटिशांनी आंबेडकरांची मागणी मान्य केली, तेव्हा गांधीजींनी येरवडा तुरूंगात उपोषण सुरू केले. सनातनी हिंदू समाजाला अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करण्यास सांगून हिंदूंमध्ये राजकीय आणि सामाजिक एकी आणण्याचे आव्हान केले. गांधीजींच्या उपोषणाला लोकांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि हिंदू नेत्यांनी आंबेडकरांबरोबर येरवडा येथे बैठका घेतल्या. गांधीजींच्या मृत्यूनंतर दलित समाजाविरुद्ध दंगली होऊन विनाकारण त्रास होईल असे वाटून आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित मतदारसंघांसाठी मान्यता दिली. यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले नसले, तरी दलितांना जास्त जागा मिळाल्या. दलितांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधीजींनी खेळलेली राजकीय चाल असे आंबेडकरांनी या उपोषणाचे नंतर वर्णन केले.